मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों के लिए विशेष नगद पैकेज योजना, आज आखरी दिन डिजिटल खरीदी पर पाए ₹4000 तक विभागीय छूट जल्दी करे आज आखरी दिन

मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विशेष नगद पैकेज योजना लागू की है जिसके अंतर्गत डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासकीय सेवकों को डिजिटल रूप से टैक्स सहित क्रय की गई सामग्री के लिए विशेष छूट के रूप में रुपए ₹4000 तक का प्रावधान किया गया है।

• मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा : शिवराज सरकार ने लागू की विशेष नगद पैकेज योजना
• India Post Recruitment 2020: ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की भर्ती के लिए notification जारी
• मध्य प्रदेश शासन के शासकीय कर्मचारियों को इलाज के लिए शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय में उपचार की सुविधा होती है। जानिए कौन-कौन से निजी चिकित्सालय में कौन-कौन सी बीमारियों के उपचार की सुविधा है ? उपचार कराने से पूर्व अनुमति यदि बीमारी अकस्मात हो तो उपचार उपरांत किस से स्वीकृति लेनी होती है ? उपचार राशि की अधिकतम सीमा कितनी होती है ? यदि बीमारी गंभीर है और इसका इलाज प्रदेश के बाहर संभव हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है ? प्रदेश के बाहर इलाज की अनुमति कौन देने के लिए सक्षम हैं? इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं ।
• IIT पटना के छात्र को मिला 43 लाख का पैकेज, अन्य छात्रों का भी हुआ लाखों में प्लेसमेंट
• पीएम गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 42 करोड़ गरीब परिवारों को मिली 68 हजार करोड़ की सहायता

शासकीय सेवकों के लिये विशेष नगद पैकेज योजना निम्नानुसार क्रियान्वित की जायेगी:

बिल राशि की एक तिहाई या अधिकतम 4000 मिलेगी प्रतिपूर्ति

इस योजना के तहत खरीदी गई सामग्री की बिल राशि का अधिकतम एक तिहाई या प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के लिए अधिकतम 4000 तृतीय श्रेणी के लिए अधिकतम 3000 एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए अधिकतम 2000 की राशि प्रति पूर्ति के रूप में दी जाएगी। अर्थात यदि कोई कर्मचारी 9000 रुपए की कोई सामग्री खरीदता है तो उसका एक तिहाई यानी कि ₹3000 की राशि प्रति पूर्ति के रूप में योजना अंतर्गत प्रदान की जाएगी एवं यदि कोई तृतीय श्रेणी कर्मचारी 12000 की राशि की कोई सामग्री डिजिटल रूप से क्रय करता है तो भी उसे अधिकतम 3000 की राशि प्रदान की जाएगी जो कि तृतीय श्रेणी के लिए अधिकतम निर्धारित राशि है।

पात्रता

राज्य शासन के नियमित, कार्य भारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक।

प्रतिपूर्ति की अधिकतम पात्रता

निम्न तालिका के कॉलम 2 में उल्लेखित राशि के 3 गुना राशि की सामग्री सेवायें क्रय करने पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी:

प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं गणना

शासकीय सेवक उपरोक्तानुसार पार सामग्री/सेवायें का क्रय कर उसका देयक तथा डिजिटल पेमेंट का प्रमाण, कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। देयक अनुसार क्रय की सकल राशि की एक तिहाई अथवा उपरोक्त कंडिका (ii) में पात्रता राशि, जो भी कम हो,की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

प्रतिपूर्ति हेतु दादै के समर्थन में प्रस्तुत देयक में जीएसटी नंबर एवं जीएसटी भुगतान अंकित हो।

योजना की अवधि

आदेश जारी दिनांक से 31.03.2021 तक। योजनांतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु दावा 30.04.2021 तक कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी :

कार्यालय प्रमुख।

व्यय शीर्ष :

वेतन उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 008-अन्य

योजना से संबंधित देखे