मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन : 5 मई तक स्थगित, 15 अप्रैल से होना था माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन, डीपीआई ने जारी किया आदेश
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल 5 मई 2021 तक टाला गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश मैं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी ज्यादा भयावह होने के कारण इस प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया गया है। मध्यप्रदेश में दस्तावेज सत्यापन करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी इस समय संक्रमित हैं ऐसी स्थिति में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को निरंतर किया जाना असंभव है।
5 मई तक स्थगित की गई है दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अंतर्गत चयनित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को फिलहाल 5 मई 2021 तक स्थगित किया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार 15 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षक हेतु चयनित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होना थी। कोरोना संक्रमण को लेकर अभ्यर्थियों को अभी तक इसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में डीपीआई द्वारा आज आदेश जारी कर 5 मई 2021 तक मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत चयनित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
माध्यमिक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन होना शेष
विदित है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अप्रैल माह में प्रारंभ हुई थी जिसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को पहले चरण में पूर्ण कर लिया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया की तारीखे निरंतर बदलती रही है एवं अभी भी उच्च माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेज की सत्यापन प्रक्रिया शत-प्रतिशत नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि निर्धारित दिनांक को दस्तावेज़ सत्यापन करवाने के लिए किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके हैं उनके लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा फिलहाल माध्यमिक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है।
लोक शिक्षण संचनालय डीपीआई द्वारा जारी किया गया आदेश देखें
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