💥बड़ी खबर💥 MP के कर्मचारी तहसीलदार भी हुवे शामिल अब डीए और प्रमोशन पर अड़े:सरकार ने 2 दिन में फैसला नहीं लिया तो 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल, 29 को सरकारी दफ्तरों में लॉकडाउन की चेतावनी

वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के फैसले के बावजूद MP के कर्मचारी 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं। इससे पहले 29 जुलाई को वे प्रदेशभर के सरकारी दफ्तरों में लॉकडाउन करेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 2 दिन के भीतर डीए और प्रमोशन पर भी फैसला ले लें। मांग पूरी नहीं होती है तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे।

मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को ही MP के 6.70 लाख सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को दो इंक्रीमेंट देने का फैसला लिया है, लेकिन कर्मचारी अब डीए और प्रमोशन के मुद‌्दे पर अड़ गए हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनरतले वे 29 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं।

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि मोर्चा की इक्रीमेंट, डीए व प्रमोशन की मांग थी। जिसमें से इक्रीमेंट की मांग पूरी हो गई है, लेकिन डीए और प्रमोशन को लेकर सरकार ने फैसला नहीं लिया है। इस कारण आंदोलन यथावत रखा है। 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेने से दफ्तरों में लॉकडाउन रहेगा, जबकि 30 जुलाई से हड़ताल शुरू कर देंगे।

एक मांग पूरी

कर्मचारियों ने सरकार से मांग की थी कि 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतनवृद्धि का लाभ तत्काल दिया जाए। इस मांग को सरकार ने मान लिया है। इससे प्रदेश के 6 लाख 40 हजार कर्मचारियों और 30 हजार प्रथम व द्वितीय श्रेणी अफसरों को दो इक्रीमेंट एक साथ इसी महीने मिल जाएगा।
दो मांगें अधूरी

5% महंगाई भत्ता जो सरकार ने स्थगित कर दिया है, उसका भुगतान कर्मचारियों को किया जाए।
अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन दिया जाए।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया ट्वीट, लिखा- मांगों को तत्काल मानें सरकार

प्रदेश के राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार और नायब तहसीलदार) ने राजस्व मंत्री को पत्र लिखकर पदोन्नत किए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ ने राजस्व मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि 14 साल पहले नायब तहसीलदार की नौकरी शुरू करने वाले मध्यप्रदेश में आज भी पदोन्नति की बाट जोह रहे हैं। इसके विपरीत पड़ोसी राज्य में 5 साल की सेवा पूरी कर चुके अफ़सरों को पदोन्नत करने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 7 से 8 साल की अवधि में 2 पदोन्नति मिल रही है जबकि एमपी में एक प्रमोशन के लिए 14 साल का इंतजार भी कम पड़ रहा है। ऐसे में अफसरों में हताशा का माहौल बन रहा है।

संघ के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है की संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम करने के बाद भी राज्य सरकार नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की पदोन्नति को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश के पुलिस और दूसरे विभागों में सरकार ने पदोन्नति देने का काम शुरू कर दिया लेकिन राजस्व विभाग में पदोन्नत करने का काम रोक कर रखा गया है जबकि कई बार शासन के संज्ञान में यह बात लाई जा चुकी है। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार की अनदेखी से परेशान होकर अब 29 जुलाई को प्रदेशभर के सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और भोपाल में आगामी रणनीति तय करेंगे। साथ ही जिला मुख्यालयों पर भी इसी दिन इसको लेकर बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डिप्टी कलेक्टरों के 250 और तहसीलदारों के 350 पद पदोन्नति से भरे जाने के लिए रिक्त हैं। राजस्व अधिकारी संघ ने नायब तहसीलदार और तहसीलदार को ग्रेड पे देने की भी मांग की है।