MP हाईकोर्ट से शिक्षकों को बड़ी राहत: अशासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों को सातवें वेतनमान पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को दिया आदेश Digital Education Portal

हाईकोर्ट से अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को बड़ी राहत।

एमपी हाईकोर्ट से प्रदेश के अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने पर विचार करो। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने मप्र अशासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ की याचिका पर जल्द निर्णय लेने के निर्देश सरकार को दिए।

मप्र अशासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष और जीएस कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉ ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी और डीएन जैन कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉ शैलेष कुमार जैन ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में मप्र विरुद्ध डॉ शारिक अली के मामले में दिए दिशा निर्देशों और न्याय दृष्टांत के आधार पर इस आवेदन पर फैसला लेने को कहा है।

छठवें वेतनमान का लाभ मिल चुका है

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि प्रदेश के सभी शासकीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। शासकीय की तरह अशासकीय महाविद्यालयों में भी नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम और कॉलेज कोड-28 के तहत ही नियुक्तियां होती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2014 अशासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को छठवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए। प्रदेश में शासन से अनुदान प्राप्त 75 अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। शासकीय महाविद्यालयों के समान यूजीसी वेतनमान मिल रहा है। इसके पहले छठवें वेतनमान का लाभ भी मिला है। याचिका में बताया गया कि इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग को आवेदन देकर मांग की गई कि सातवां यूजीसी वेतनमान दिया जाए। विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।