मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सितंबर में सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। चुंकी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है। यह 1 अगस्त 2022 से लागू होगा।
दरअसल, हाल ही में महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 3 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता (DA Hike) अब मूल वेतन का 34 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा
एकनाथ शिंदे ने बताया था कि डीए में की बढ़ोतरी 1 अगस्त 2022 से नकद में भुगतान की जाएगी। कैबिनेट के फैसले की वजह से राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 से बढ़ाकर 34 फीसद हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 में अपने कर्मचारियों के वेतन पर एक लाख 12 हजार 62 करोड़ रुपये खर्च किए थे, इसे अब चालू वित्त वर्ष में बढ़कर एक लाख 31 हजार नौ सौ 86 करोड़ होने का अनुमान है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 38 हजार 27 करोड़ रुपये खर्च किए थे, इसके इस साल बढ़कर 45 हजार 5 सौ 12 करोड़ रुपये होने जाने का अनुमान है।
वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं इसके बाद अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता 34% हो चुका है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ते का भुगतान अगस्त माह के वेतन जो कि सितंबर 2022 में भुगतान होगा के साथ किया जाएगा।
इधर, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत एरियर के बकाये (Dearness Allowance Arrear) की तीसरी किस्त जारी कर दी है। अगर आप महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके खाते को चेक कर लें, इसके तहत कर्मचारियों में ग्रुप ए के अधिकारियों को 30 से 40 हजार रुपये का फायदा होगा। वहीं, ग्रुप बी वाले अधिकारियों को 20 से 30 हजार रुपये का फायदा होगा। इसके तहत ग्रुप सी वालों को 10 से 15 हजार और चौथी श्रेणी वालों को 8 से 10 हजार रुपये का फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द राज्य सरकार द्वारा चौथी क़िस्त भी जारी की जा सकती है।
चौथी-पांचवी किस्त पर अपडेट
बता दे कि साल 2019 में महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू किया गया था। इसके तहत वर्ष 2019-20 से आगामी 5 वर्षों में बकाया राशि का भुगतान 5 समान किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है, अब तीसरी किस्त मिलने के बाद चौथी और पांचवीं किस्त बाकी रह जाएगी, जिसे सितंबर-अक्टूबर में जारी किया जा सकता है।
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