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भोपाल में छात्रावासों की होगी जांच साफ-सफाई व ठंड से बचाव के देखे जाएंगे इंतजाम Digital Education Portal

कलेक्‍टर अविनाश लवानिया ने दिए निर्देश। जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी के साथ बनेगी समिति।भोपाल में छात्रावासों की होगी जांच, साफ-सफाई व ठंड से बचाव के देखे जाएंगे इंतजाम

भोपाल । राजधानी के सभी छात्रावासों की जांच जाएगी। इसके लिए एक डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों की जांच समिति बनाई जाएगी। यह कमेटी एक सप्ताह में छात्रावासों का औचक निरीक्षण करेगी और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। इस दौरान बाथरूम, रजाई-गद्दे, साफ-सफाई इत्यादि सुविधाओं के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंपी जाएगी।

कलेक्ट्रेट सभागृह में सोमवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने समयसीमा (टीएल) की बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन छात्रावासों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने टीएल के प्रकरणों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं नल-जल योजना के अंतर्गत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में बिजली कनेक्शन देने की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिजली कनेक्शन पर होने वाला व्यय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) द्वारा वहन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग शीघ्र नल-जल योजना कनेक्शन का प्रतिवेदन तैयार कर पीएचई को प्रस्तुत करें।
मतदान केंद्र बनेंगे सरकारी भवन
कलेक्टर ने पंचायत चुनाव के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा एवं कृषि विभाग के भवनों को मतदान केंद्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन विभागों से संबंधित अधिकारी अपने-अपने भवनों का निरीक्षण करें और साफ-सफाई, दरवाजे, खिड़की इत्यादि व्यवस्था देखें। साथ ही यहां विकलांग मतदाताओं के लिए रैंप अनिवार्य रूप से तैयार कराने के लिए भी कहा। कलेक्टर ने कहा कि पंचायत चुनाव में किसी कर्मचारी की ड्यूटी निरस्त नहीं की जाएगी। सिर्फ गंभीर बीमारी से ग्रसित एवं दिव्‍यांग कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण जल्‍द निपटाएं
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के नवंबर तक के डेटा पर शीघ्र कार्य करें। विशेषकर 300 दिवस वाले प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समाधान आनलाइन पोर्टल पर प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने के लिए सभी संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्ट्रेट के डी-ब्लाक के शौचालय का निर्माण करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया।
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