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Madhya Pradesh News: विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए खरीदने हैं करीब दो लाख टैबलेट नियम-शर्तों से शिक्षक नाराज Digital Education Portal

Madhya Pradesh News: टैबलेट खरीदने के लिए नहीं मिलेगा अग्रिम, चार साल में खराब हुआ, तो शिक्षक जिम्मेदार

Madhya pradesh news: विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए खरीदने हैं करीब दो लाख टैबलेट, नियम-शर्तों से शिक्षक नाराज
Madhya Pradesh News: भोपाल(राज्य ब्यूरो)। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा एक से पांच के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रदेश के एक लाख 91 हजार 426 शिक्षकों को टैबलेट खरीदना हैं पर इसके लिए उन्हें अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी।

इतना ही नहीं, अगले चार साल में टैबलेट खराब या चोरी होता है, तो भी वही जिम्मेदार होंगे। उन्हें सुधरवाना या नया खरीदना होगा। इन नियम-शर्तों से शिक्षक नाराज हैं और नियमों में संशोधन सहित अग्रिम देने की मांग कर रहे हैं।

राज्य सरकार टैबलेट खरीदने के लिए 10 हजार रुपये देगी पर बाद में, लेकिन शिक्षकों को इन शर्तों को लेकर अभी सहमति देनी पड़ रही है।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट वर्किंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत प्राइमरी में पढ़ाने के लिए टैबलेट खरीदे जा रहे हैं। शिक्षकों की पहली आपत्ति तो यही है कि टैबलेट के लिए सरकार सिर्फ 10 हजार रुपये दे रही है। इतनी राशि में अच्छी कंपनी या गुणवत्ता का टैबलेट नहीं खरीदा जा सकता है।

इसके लिए कम से कम 15 हजार रुपये होने चाहिए। वहीं चार साल तक संभालकर रखने और खराब या चोरी होने पर उसकी भरपाई करने की शर्तें भी शिक्षकों को नागवार गुजर रही है। वे कहते हैं कि चोरी होना तो ठीक पर टैबलेट खराब हो जाता है, तो इसमें शिक्षक की क्या गलती, जो वह सुधरवाए।

इतने पर ही, स्कूल शिक्षा विभाग हर हाल में नौ फरवरी तक टैबलेट खरीदने का दबाव बना रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी एक कदम और आगे निकल गए। वे तय समय में टैबलेट की रसीद एम शिक्षा मित्र पोर्टल पर अपलोड न करने पर अगले माह का वेतन न देने की चेतावनी दे रहे हैं।

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शिक्षक संगठन कहते हैं कि हर शिक्षक के पास 10 हजार रुपये हों। जिसे वह टैबलेट पर ही खर्च करे, यह संभव तो नहीं है। यदि तय समय पर टैबलेट खरीदना जरूरी है, तो विभाग अग्रिम राशि दे। वहीं विभाग के अधिकारी कहते हैं कि टैबलेट के लिए मार्च तक बजट स्वीकृत हो जाएगा।

इनका कहना है

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गुणवत्तायुक्त टैबलेट खरीदने के लिए 10 हजार रुपये की राशि कम है। कम से कम 15 हजार रुपये मिलने चाहिए। वहीं कई शर्तें भी अव्यवहारिक हैं, जिन्हें हटाया जाए।

उपेन्द्र कौशल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, शासकीय शिक्षक संगठन

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