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Mp Employee Promotion Update मध्य प्रदेश में अजाक्स की जिद अनारक्षित पदों पर पदोन्नति का मिले हक Digital Education Portal

शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रतानुसार पदोन्नति के अवसर देने के लिए गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री डॉ विजय शाह, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार मौजूद रहे।

प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हुई मंत्री समूह की बैठक में आज भी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। मंत्री समूह ने अजाक्स और सपाक्स के पाले में गेंद डाल दी है। दोनो संगठनों से कहा गया है कि आप आपस में मिलकर उचित निर्णय लें। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस विनोद कुमार के साथ बैठकर दोनो संगठन जिन विषयों पर सहमति देगा उसे लागू किया जाएगा बाकी पर आगे चर्चा की जाएगी।

अजाक्स की जिद सामान्य वर्ग के पदों पर भी पदोन्नति

पदोन्नति में आरक्षण के मसले को सुलझाने के लिए गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति की बैठक में मंगलवार को भी कोई फैसला नहीं हो पाया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में समिति ने कर्मचारी संगठनों की भी राय ली, लेकिन अनुसूचित जाति- जनजाति कर्मचारी संघ (अजाक्स) इस बात पर अड़ा हुआ है कि उन्हें अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के पदों पर भी पदोन्नति मिलनी चाहिए। इसके लिए संगठन 1956 की उन परिस्थितियों का हवाला दे रहा है, जब सामान्य वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत अधिक था और आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व कम था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पदोन्नति नियम 2002 में रोस्टर प्रथा होने के कारण ही मप्र हाईकोर्ट ने 2016 में इसे रद किया था।

सपाक्स ने ये कहा

-सपाक्स के अध्यक्ष केदार सिंह तोमर ने सुझाव दिया कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए नागराजन और जनरैलसिंह के जो निर्णय है उनके अनुसार निर्णय लिया जाए।
-आईएएस, आईपीएस की तर्ज पर टाइमबांड प्रमोशन दिया जाए।
-आरक्षण में क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू कर इस दायरे में आने वालों को बाहर करें।
-हम सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और उसके निर्णय का इंतजार करेंगे तब तक निश्चित समय सीमा के आधार पर प्रमोशन मिले।

अजाक्स का ये मत

-अजाक्स के अध्यक्ष जेएन कंसोटिया ने कहा कि भारतीय संविधान में पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान है उसका पालन किया जाए।
-पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने के अधिकार है वह नियम बनाए।
-2002 में जो नियम बने थे उन्हें हाईकोर्ट ने 2004 में सही बताया था अब 2016 में हाईकोर्ट ने कहा है कि नागराजन फैसले के अनुसार ये नियम सही नहीं है तो सही नियम बने।
– विधि विशेषज्ञों द्वारा तय फार्मूले का पालन किया जाए।

समयमान वेतनमान पर सहमति नहीं : उपसमिति ने आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान देने का भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन वे इस पर तैयार नहीं हैं। इधर सामान्य वर्ग कर्मचारी-अधिकारी संघ सपाक्स की मांग है कि पदोन्नति के नए नियम संवैधानिक प्रविधानों के मुताबिक ही बनाए जाएं। उन्होंने जनरल सिंह मामले का हवाला देकर कहा कि पदोन्नति में आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रविधान करना होगा, पर अजाक्स इसके लिए तैयार नहीं है। उनके संगठन ने मांग की कि उन्हें पदोन्नति में आरक्षण वैसा ही चाहिए, जैसा पूर्व में दिया जा रहा था।

हर बार पदोन्नति से पहले प्रतिनिधित्व का आकलन हो : समिति के समक्ष सपाक्स ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति में आरक्षण डायनेमिक हो गया है। अब हर बार जब भी पदोन्नति करनी होगी तो पदोन्नत पद पर आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व का आकलन करना होगा और उसके बाद राज्य द्वारा निर्धारित रिप्रजेंटेशन अर्थात प्रतिनिधित्व के मापदंडों के अनुसार उतने पदों पर पदोन्नति होगी। इससे रोस्टर नाम की चीज खत्म हो गई है और जब रोस्टर खत्म हो गया है तो आरक्षित वर्ग अनारक्षित के पद पर कैसे आ सकता है?

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