मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्यप्रदेश 2022, रजिस्ट्रेशन (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana – Digital Education Portal
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भारत में केंद्रीय और राज्य सरकारें समय-समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आती हैं जिससे नागरिकों को विभिन्न गतिविधियों के तहत लाभ मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ गरीब परिवारों के पास भूखंड नहीं होने की वजह से, रहने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी एक से ज्यादा परिवार भी साथ रहते हैं पर भू-खण्ड नहीं होने की समस्या से जूझ रहे होते हैं। इसी समस्या का निदान करने हेतु मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए आवासीय भू-अधिकार योजना का निर्णय ले लिया है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार अपने नागरिकों में से उन परिवारों को नि:शुल्क प्लॉट प्रदान करेगी जिनके पास भू-खण्ड नहीं है। हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको आवासीय भू-अधिकार योजना से जुड़ी सभी जानकारी देंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्यप्रदेश 2021 (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana MP in Hindi)
| योजना का नाम | आवासीय भू-अधिकार योजना |
| राज्य | मध्य प्रदेश |
| किसके द्वारा लाई गई | मध्य प्रदेश सरकार |
| लांच तारीख | अक्टूबर, 2021 |
| लाभार्थी | मध्य प्रदेश के ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए भूखंड नहीं है |
| उद्देश्य | हर परिवार को अपने खुद के भूखंड और न्यूनतम जरूरतों के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देने के उद्देश्य से |
| अधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही |
| हेल्पलाइन नंबर | जल्द ही |
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना क्या है (What is Mukhaymantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana MP)
जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत राज्य के उन परिवारों को निःशुल्क प्लॉट दिया जाएगा जिनके पास रहने के लिए भूखंड नहीं है। योजना के तहत ऐसे घर जहां एक से ज्यादा परिवार एक साथ रह रहे हैं और रहने के लिए भूखंड नहीं है उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार उन्हें भी निःशुल्क प्लॉट देकर उनकी मदद करेगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना उद्देश्य (Objective)
हर परिवार को अपने खुद के भूखंड और न्यूनतम जरूरतों के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार देने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। आवासीय भू अधिकार योजना का उद्देश्य राज्य से भूखंड की समस्या का निदान करना है। ऐसे परिवारों की मदद करना है जिनके पास रहने के लिए भूखंड नहीं है और उन्हें इसकी वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना विशेषताएं (Features)
आवासीय भू अधिकार योजना से जुड़े लाभ और विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- योजना के तहत जिन परिवारों के पास रहने के लिए भूखंड नहीं है, उन्हें प्लाट दिया जाएगा।
- सरकार ऐसे परिवारों को प्लॉट देने के लिए कोई भी पैसे या फीस नहीं लेगी।
- परिवारों को प्लॉट निःशुल्क दिया जाएगा।
- भूखंड का मैक्सिमम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर का होगा।
- परिवारों को भूखंड के आवंटन के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा।
- परिवार से मतलब होगा पति पत्नी और बच्चे।
- योजना के तहत भू-स्वामी अधिकार-पत्र पति-पत्नी के संयुक्त नाम से होगा।
- राज्य के ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रह रहे हैं उन्हें सरकार निःशुल्क प्लॉट प्रदान करेगी।
- योजना के तहत जो परिवार इसके पात्र होंगे उन परिवारों की ग्राम वार सूची संबंधित ग्राम वासियों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाएगी। इसकी सूचना, चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थानों और ग्राम पंचायत कार्यालयों में लगाई जाएगी।
- योजना के तहत परिवारों को आवासीय भूखंड प्राप्त होने पर, बैंकों और योजनाओं से लोन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना पात्रता (Eligibility)
- लाभार्थी मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए आवेदन करने हेतु वे परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी होंगे।
- राज्य के ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रह रहे हैं उन्हें सरकार निःशुल्क प्लॉट प्रदान करेगी।
- ऐसे परिवार जिनके पास खुद का रहने के लिए आवास है और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, यह योजना उनके लिए नहीं होगी।
- ऐसे परिवार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। वे भी इसमें शामिल नहीं होंगे।
- ऐसे परिवार भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स देयी है या फिर शासकीय सेवा में है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना दस्तावेज (Documents)
आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों के पास मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी राज्य सरकार लाभार्थियों को जल्द ही पहुंचाएगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आवेदन (Application)
आवासीय भू अधिकार योजना के लिए आवेदन करने हेतु वी परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी होंगे। परिवारों को भूखंड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन SAARA पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन से जुड़ी अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी राज्य सरकार जल्द ही उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑफिशियल वेबसाइट (Official Website)
ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़ी जानकारी अब तक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवेदन करने के लिए परिवार SAARA पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
हेल्पलाइन नंबर से जुड़ी जानकारी अब तक अपडेट नहीं की गई है। राज्य सरकार हेल्पलाइन नंबर से जुड़ी जानकारी जल्द ही अपडेट कराएगी।
FAQ
Ans : हां।
Ans : हां, जिनके पास भूखंड नहीं है।
Ans : हां।
Ans : मध्य प्रदेश सरकार।
Ans : SAARA पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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