🌟 Big Breaking News अनिवार्य सेवानिवृत्ति 🌟 राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्ती! 15 साल की सेवा या 50 साल की उम्र में खराब प्रदर्शन वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, आदेश जारी

Rajasthan Compulsory Retirement of Employees अनिवार्य सेवानिवृत्ति : राजस्थान में 50 वर्ष या 15 वर्ष सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति: जानें पूरी जानकारी!

Rajasthan Compulsory Retirement of Employees

राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत अब 50 वर्ष की आयु या 15 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।

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यह फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता, अकार्यकुशलता या असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण जनहित में उपयोगी नहीं रहे हैं।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति नए नियमों की मुख्य बातें: Rajasthan Compulsory Retirement of Employees

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• कौन होगा प्रभावित: 50 वर्ष की आयु या 15 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी।
• क्यों होगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति: अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता, अकार्यकुशलता या असंतोषजनक कार्य निष्पादन।
• क्या मिलेगा: तीन माह का नोटिस या तीन माह का वेतन और भत्ते।
• कैसे होगी प्रक्रिया:
  • विभागों द्वारा कर्मचारियों का मूल्यांकन।
  • यदि कर्मचारी “जनहित” में “उपयोगी” नहीं पाए जाते हैं, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई: अनिवार्य सेवानिवृत्ति

• राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53 (1) के तहत यह कार्रवाई की जाएगी।
• कार्मिक (क-1/ गो.प्र.) विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2000 को जारी परिपत्र और उसके बाद जारी किए गए अन्य परिपत्रों का पालन करते हुए यह कदम उठाया जाएगा।
• वित्त (नियम) विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग और कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का भी पालन किया जाएगा।

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प्रक्रिया: Rajasthan Compulsory Retirement of Employees

• सभी विभागों को राज्य सेवा अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करनी होगी।
• निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही पूरी करनी होगी।
• माहवार आधार पर विभाग को अद्यतन सूचना भेजनी होगी।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित दस्तावेज:

• इस संबंध में सभी आवश्यक प्रक्रिया, समय सारणी, दिशा-निर्देश और विभिन्न परिपत्र संलग्न हैं।

यह कदम क्यों उठाया गया? अनिवार्य सेवानिवृत्ति

• यह कदम प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
• गैर-कारगर कर्मचारियों को हटाकर योग्य और समर्पित कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
• राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम राजस्थान में सुशासन को मजबूत करेगा।

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यह कदम कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करेगा?

• यह कदम कर्मचारियों को अनुशासन बनाए रखने और अपने काम के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करेगा।
• अक्षम और गैर-कारगर कर्मचारियों को चिंता हो सकती है।
• कर्मचारियों के संगठनों द्वारा इस कदम का विरोध किया जा सकता है।

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