दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने 27 हजार छात्रों का डेटा डीजी लॉकर के जरिए सुरक्षित करना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई छात्रों को डिजिटल डिग्री प्रदान करने में मदद करेगी। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने पारंपरिक तरीके से दी जाने वाली डिग्रियां छपवाने का आदेश भी जारी किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग के ऑफिसिएटिंग डीन डी.एस. रावत ने कहा, हमने 27,000 छात्रों के डेटा को डिजीलॉकर में स्थानांतरित कर दिया है। उन छात्रों को डिजिटल डिग्री देना शुरू कर दिया है जिनके पास अदालत के आदेश के अनुसार आवश्यकताओं के दस्तावेजी सबूत हैं।
दीक्षांत समारोह के बाद अंतरिम डिग्री देना शुरू कर दिया गया है।डीन रावत ने कहा, इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में 5,000 से अधिक डिग्रियों के मुद्रण का आदेश दे दिया है।
उन छात्रों को कंफर्ट लेटर जारी किया जा रहा है जिन्हें परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा है और अदालत के आदेश के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा रहे हैं।
विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी छात्र पीड़ित न हो। बहुत जल्द हम बैकलॉग को भी पूरा कर देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर चुके जिन छात्रों को अभी डिग्री नहीं मिली उनके लिए विश्वविद्यालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है।
इसके जरिए छात्रों को डिजिटल डिग्री, सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने डिग्रियों की प्रिंटिंग का काम भी शुरू कर दिया है।दिल्ली विश्वविद्यालय के मुताबिक छात्रों की तत्काल जरूरतों के लिए डिजिटल डिग्री जारी की जा रही है।
प्रोविजनल डिग्री जारी करने के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। डिग्रियों की छपाई शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वीकार किया कि बैकलॉग को पूरा करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि किसी छात्र को नुकसान न हो।
छात्रों को डिजिटल डिग्री लेने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीयन करवाना होगा, अपनी अकादमिक योग्यता, कॉलेज का नाम आदि जानकारी देनी होगी और सत्यापन पूरा होने के बाद डीयू हफ्ते भर के भीतर डिजिटल डिग्री, सर्टिफिकेट जारी करेगा।
डीयू ने दावा किया कि वह पहला ऐसा भारतीय विश्वविद्यालय होगा जो ऐसे दस्तावेजों को ऑनलाइन माध्यम से जारी करेगा। डीयू दस्तावेजों को उपयुक्त गंतव्य तक भेजने का भी काम करेगा। उम्मीदवारों को इसके लिए नामांकन संख्या, परीक्षा क्रमांक, सूची से जुड़े उपयुक्त दस्तावेज के लिए ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा।
