Madhya Pradesh budget 2021 update मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को मिलेगा 13% डी ए, किसानों को मिलेंगे ₹4000

शिवराज कैबिनेट आज मध्य प्रदेश बजट 2021 (Madhya Pradesh Budget 2021) पर अपनी मुहर लगा सकता है. सरकार इस बजट को 2 मार्च को बजट विधानसभा में पेश करने जा रही है. मंगलवार दोपहर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के साथ कैबिनेट के सदस्यों की बैठक है जिसमें इस बजट को मंजूरी मिल सकती है. इस बजट में शिवराज सरकार ने नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव से ठीक पहले सरकारी कर्मचारियों और किसानों को साधने के लिए कई बड़े ऐलान करने की तैयारी में है. इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) 13% बढ़ाने और किसानों को 4 हजार रुपए सम्मान निधि देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.

शिवराज सरकार के सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग ने सभी विभागों से जानकारी लेकर 25% डीए करने का प्लान तैयार कर लिया है.

इस पर अब कैबिनेट और सीएम शिवराज को अपनी मंजूरी देनी है. मोदी सरकार ने किसानों को सालाना 6 हजार रुपए सम्मान निधि देने की योजना पिछले साल शुरू की थी. इसी को शिवराज सरकार बढ़ाकर 10 हज़ार करने की तैयारी में है और 4000 का अतिरिक्त वहन राज्य सरकार करेगी. इसके अलावा किसानों को बिना ब्याज पर शॉर्ट टर्म लोन देने की भी तैयारी है. इससे राज्य के 80 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा और सरकार पर 800 करोड़ का सालाना भार आएगा.

सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़कर 25% होगा

फिलहाल राज्य में सरकारी कर्मचारियों को 12% डीए मिल रहा है हालांकि वित्त विभाग के प्लान के मुताबिक इसे बढ़ाकर 25% किया जाना है. इसे लागू किया गया तो ये 13% तक बढ़ जाएगा. हालांकि अब जुलाई 2019 में घोषित किए गए 5% डीए का एरियर मिलने की उम्मीद नहीं है. कोविड के चलते इसका मिलना अब संभव नहीं नज़र आ रहा है. केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 का एरियर दे दिया है यानी ताजा हालात में केंद्रीय कर्मचारियों को 17% और मध्य प्रदेश के अधीन कर्मचारियों को 12% डीए मिल रहा है. जुलाई 2019 से इसमें 5% की वृद्धि की गई थी, लेकिन भुगतान के आदेश मार्च 2020 में जारी हुए थे. फ़िलहाल जुलाई 2019 में 5% और जनवरी 2020 में 4% और जुलाई 2020 में भी 4% यानी 13% डीए मिलने का कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों का जुलाई 2020 में इंक्रीमेंट रुक गया है.
सरकारों की गफलत में फंस चुका है कर्मचारी

किसानों को सीधे खाते में मिलेगी बिजली सब्सिडी

किसानों को बिजली की सब्सिडी का भुगतान उनके खाते में करने संबंधी योजना की घोषणा हो सकती है. यह व्यवस्था प्रयोग के तौर पर कुछ जिलों में लागू करने की तैयारी है. यह योजना फिलहाल विदिशा जिले में लागू की गई है. मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि शिवराज सरकार का अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट अनुमान लगभग सवा दो लाख करोड़ का होने की संभावना है. पिछला बजट 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपए का था. कैबिनेट की बैठक में बजट के अलावा मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक अनुमान, वित्त विधेयक व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक पर चर्चा भी होगी.