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अब सरकारी नौकरी लगी तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए नहीं जाना होगा थाने, एफिडेविट करेगा काम, नवजात शिशु को जन्म प्रमाण पत्र के साथ मिलेगा जाति प्रमाण पत्र : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की ये बड़ी घोषणाएं

अब सरकारी नौकरी लगी तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए नहीं जाना होगा थाने, एफिडेविट करेगा काम
प्रदेश में अब सभी सरकारी नौकरी भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाFeaव करते हुए वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया सरल करते हुए केवल शपथ-पत्र के आधार पर नियुक्ति एवं ज्वाईनिंग दिए जाने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद थाने के अमले द्वारा की जाने वाली टाल मटोल से भी अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

अब सरकारी नौकरी लगी तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए नहीं जाना होगा थाने, एफिडेविट करेगा काम, नवजात शिशु को जन्म प्रमाण पत्र के साथ मिलेगा जाति प्रमाण पत्र : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की ये बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘जन कल्याण और सुराज अभियान’ अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया

महत्वपूर्ण घोषणाएं

  • नवजात शिशु के माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी प्रदाय कर दिए जाएंगे।
  • वाहनों का फिटनेस, पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, सीवेज सफाई, वाटर टैंक जैसी सेवाएं निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदाय की जाएंगी।
  • खसरा की कॉपी जन सेवा नंबर 181 पर आवेदन करने के बाद प्रति पेज 10 रु. के शुल्क पर रजिस्टर्ड व्हाट्सऐप नम्बर पर प्राप्त कर सकेंगे।
  • समस्त विभागों के बिल पेमेंट की ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जायेगी।
  • समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं हेतु आवेदन से लेकर हितलाभ वितरण या अंशदान देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जायेगा।
  • उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली सेवाऐं एक वर्ष में पूर्णतः ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जाएंगी।
  • आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा, भू अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवेदन प्राप्त कर चैटबॉट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही ऑनलाइन प्रदान कर दी जाएंगी।
  • आने वाले 1 वर्ष में प्रत्येक ग्राम पंचायत, जिनकी जनसंख्या 5 हजार से अधिक है, वहां उप लोक सेवा केंद्र स्थापित कर किए जाएंगे।
  • प्रदेश में ‘ई-रुपी की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा।
  • सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया को सरल करते हुए केवल शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग दी जायेगी।
  • मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के लिए अतिरिक्त पदों का निर्माण कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

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