मध्य प्रदेश में गृह और जेल विभाग दे चुके हैं वरिष्ठ पदों का प्रभार।
भोपाल(राज्य ब्यूरो)। गृह और जेल के बाद अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी वरिष्ठता अनुसार वरिष्ठ पद का प्रभार देने पर एक बार फिर मंथन शुरू हुआ है। इसके लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें सपाक्स एवं अजाक्स के सुझावों सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ है। अब दो फरवरी को फिर से बैठक बुलाई गई है। जिसमें समिति के सुझावों और अन्य पहलुओं पर चर्चा होगी।
पदोन्न्ति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पिछले साढ़े पांच साल से पदोन्नति नहीं मिल रही है। राज्य सरकार ने विकल्प तलाश करने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई थी। जिसकी अनुशंसा पर गृह और जेल विभाग के पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को वरिष्ठ पद का प्रभार मिल गया, पर अन्य विभागों के कर्मचारी अब भी प्रभार का इंतजार कर रहे हैं।
इसे लेकर प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संघ ‘तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ” ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद गुरुवार को समिति की बैठक आयोजित की गई। सूत्र बताते हैं कि समिति ने विभिन्न् विभागों में खाली वरिष्ठ पदों की स्थिति देखी और सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संघ (सपाक्स) एवं अनुसूचितजाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ (अजाक्स) के सुझावों पर भी चर्चा की है। सरकार दोनों संगठनों से पूर्व में राय ले चुकी है। बैठक में जलसंसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री डा. विजय शाह वर्चुअल शामिल हुए।
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