कैबिनेट ने दी जमीन की अदला-बदली पॉलिसी को मंजूरी, अटल प्रोग्रेस वे… दिसंबर तक करना है 1300 हैक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण

अटल प्रोग्रेस-वे के प्रस्तावित प्रोजेक्ट में आ रही निजी जमीनों के अधिग्रहण वाली अदला- बदली की पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट में जितनी भी निजी जमीन आ रही हैं, उनके मालिकों दोगुना जमीन लौटाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के भारत माला के तहत बन रहा है। इसके साथ ही उमरिया में भाजपा दफ्तर के लिए 0.20 एकड़ जमीन तीस साल की लीज पर देने का भी निर्णय लिया गया है। अटल प्रोग्रेस- वेके लिए 1300 हैक्टेयर निजी भूमि, 1523 हैक्टेयर शासकीय भूमि और 270 हैक्टेयर वन भूमि है। जमीन अधिग्रहण का काम दिसंबर तक पूरा किया जाना है।

पीएम नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना में अधिकार पत्र बांटेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के तहत 6 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के 19 जिलों के 3000 गांवों में एक लाख 71 हजार हितग्राहियों को अधिकार पत्र का वितरण करेंगे। साथ ही सीहोर, हरदा और डिंडोरी जिले के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभ के बारे में भी बताएंगे। प्रदेश में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे जनकल्याण और सुराज अभियान में स्वामित्व योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा जिले से शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में 4-लेन अटल प्रगति पथ का भारतमाता परियोजना में निर्माण के लिये निजी भूमि की शासकीय भूमि से अदला-बदली करने के संबंध में निर्णय लिया गया। अटल प्रगति पथ परियोजना विशेष निर्माण कार्य में अर्जित की जाने वाली प्रभावित निजी भूमि के मूल्य से समतुल्य दोगुनी राशि की शासकीय भूमि अदला-बदली में प्रभावित व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी गई। साथ ही परियोजना में आने वाली भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्य से दोगुनी राशि प्रभावित भूमि स्वामी को देने की अनुमति दी गई।

अटल प्रगति पथ मध्यप्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिण्ड जिले से होकर गुजरेगा। पथ की कुल लंबाई मध्यप्रदेश में 313 किलोमीटर है। इस पथ को भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। परियोजना में 4-लेन सड़क निर्माण के लिए राज्य की ओर से नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जानी है। परियोजना में तीनों जिलों को मिलाकर कुल 1300 हेक्टेयर निजी भूमि, 1523 हेक्टेयर शासकीय भूमि और 270 हेक्टेयर वन भूमि है। इस प्रकार कुल 3093 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। तीनों जिलो में 1523 हेक्टेयर शासकीय भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सितम्बर, 2020 में हस्तांतरित कर दी गई है। कुल 270 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की कार्यवाही प्रचलित है। परियोजना में 1300 हेक्टेयर निजी भूमि प्रभावित हो रही है। वर्तमान प्रावधानों में निजी भूमि के समतुल्य शासकीय भूमि अदला-बदली कर उपलब्ध करायी जाना है। यह कार्य दिसंबर-2021 तक पूरा किया जाना है।

मिल्क पावडर प्लांट

मंत्रि-परिषद ने इंदौर दुग्ध संघ में 80 करोड़ 14 लाख 79 हजार की लागत से 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के मिल्क पावडर प्लांट की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये का ऋण एन.सी.डी.सी. से प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदन देने तथा उक्त ऋण पर मध्यप्रदेश सरकार के प्रत्याभूति नियम 2009 के अधीन शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति देने का निर्णय लिया।