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Breaking 📢 प्राइवेट अस्पताल नई गाइडलाइन 2024 जारी : बिल बकाया होने पर भी मरीज के शव को परिजनों को देने से मना नहीं कर सकेंगे 👇

प्राइवेट अस्पताल नई गाइडलाइन 2024 जारी : मध्य प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब वे बिल बकाया होने पर भी मरीज के शव को परिजनों को देने से मना नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही, यदि परिजन शव को लेने में असमर्थ हैं, तो अस्पताल को नि:शुल्क वाहन की व्यवस्था कर घर तक पहुंचाना होगा।

प्राइवेट अस्पताल नई गाइडलाइन 2024 : यह गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 मार्च 2024 को जारी की गई थी। इसका उद्देश्य निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के शवों को बंधक बनाने की प्रथा को रोकना है।

नई गाइडलाइन के अनुसार: प्राइवेट अस्पताल नई गाइडलाइन 2024

Breaking 📢 प्राइवेट अस्पताल नई गाइडलाइन 2024 जारी : बिल बकाया होने पर भी मरीज के शव को परिजनों को देने से मना नहीं कर सकेंगे 👇 मध्य प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब वे बिल बकाया होने पर भी मरीज के शव को परिजनों को देने से मना नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही, यदि परिजन शव को लेने में असमर्थ हैं, तो अस्पताल को नि:शुल्क वाहन की व्यवस्था कर घर तक पहुंचाना होगा।
Breaking 📢 प्राइवेट अस्पताल नई गाइडलाइन 2024 जारी : बिल बकाया होने पर भी मरीज के शव को परिजनों को देने से मना नहीं कर सकेंगे 👇 19
  • निजी अस्पताल अब बिल बकाया होने पर भी मरीज के शव को परिजनों को देने से मना नहीं कर सकेंगे
  • यदि परिजन शव को लेने में असमर्थ हैं, तो अस्पताल को नि:शुल्क वाहन की व्यवस्था कर घर तक पहुंचाना होगा।
  • अस्पताल को शव को सम्मान के साथ रखना होगा और परिजनों को उचित व्यवहार करना होगा।
  • अस्पताल द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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यह गाइडलाइन मध्य प्रदेश में मरीजों के अधिकारों को मजबूत करने और निजी अस्पतालों द्वारा अनुचित व्यवहार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब वे बिल बकाया होने पर भी मरीज के शव को परिजनों को देने से मना नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही, यदि परिजन शव को लेने में असमर्थ हैं, तो अस्पताल को नि:शुल्क वाहन की व्यवस्था कर घर तक पहुंचाना होगा।
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यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है: प्राइवेट अस्पताल नई गाइडलाइन 2024

  • यह गाइडलाइन केवल मध्य प्रदेश में लागू है।
  • अन्य राज्यों में अलग-अलग नियम हो सकते हैं।
  • परिजनों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेनी चाहिए।

यह गाइडलाइन मध्य प्रदेश में मरीजों के हित में एक सकारात्मक कदम है। यह उम्मीद की जा सकती है कि अन्य राज्य भी इसी तरह की गाइडलाइन जारी करेंगे

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