मध्य प्रदेश में पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सहमति का प्रविधान हो समाप्त Digital Education Portal

Digital Education Portal Last Updated: December 25, 2021

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भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प किया प्रस्तुत। पारित भी हुआ।

मध्‍य प्रदेश में पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सहमति का प्रविधान हो समाप्त
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए सरकार को अभी छत्तीसगढ़ की सहमति का इंतजार करना पड़ता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 (6) में इसका प्रविधान है। इसे समाप्त करने के लिए शुक्रवार को विधानसभा में भाजपा के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे शोरगुल के बीच बिना चर्चा पारित कर दिया गया। अब शासन इसके आधार पर कार्यवाही करेगा। बता दें कि आज मध्‍य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था।

सिसोदिया ने बताया कि एक नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में प्रविधान है कि प्रदेश के पेंशनर की महंगाई राहत सहित अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की सहमति लेना आवश्यक है। अब राज्य के पुनर्गठन को काफी समय हो चुका है इसलिए इस अनिवार्यता को समाप्त करके राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए। इससे सरकार जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तब ही पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि भी की जा सकेगी। इसकी मांग पेंशनर भी लंबे समय से उठा रहे हैं। विधानसभा ने आज इस संकल्प को पारित कर दिया। अब इसे विधानसभा सचिवालय शासन को भेजेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी.

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