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💥मध्यप्रदेश पटवारी संयुक्त भर्ती परीक्षा शंका के घेरे में 💥 कर्मचारी चयन मंडल ने मांगे ऐसी डिप्लोमा जो नहीं होते हैं मध्यप्रदेश में, अभ्यर्थियों में मचा बड़ा बवाल

मध्यप्रदेश में पटवारी चयन संयुक्त भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा बवाल सामने आया है बता दें कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित की जा रही समूह 2 उपसमूह 4 की पटवारी सहित अन्य पदों पर भर्ती की संयुक्त परीक्षा को लेकर नया विवाद सामने आ रहा है।

जी हां मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि वर्तमान में कर्मचारी चयन मंडल के नाम से जाना जा रहा है द्वारा आयोजित हो रही पटवारी सहित अन्य विभिन्न पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा को लेकर मांगे जा रहे डिप्लोमा संदेह के घेरे में आ रहे हैं।

MP Recruitment: राजस्व निरीक्षक और अतिक्रमण निरोधी अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए विशेष डिप्लोमा की बाध्यता।

Mp recruitment: भर्ती परीक्षा में ऐसे कोर्स किए अनिवार्य जो मध्य प्रदेश में होते ही नहीं
MP Recruitment: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की है। भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं, लेकिन राजस्व निरीक्षक और अतिक्रमण निरोधी अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए ऐसे कोर्स अनिवार्य कर दिए हैं, जो मध्य प्रदेश में होते ही नहीं है। इनमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक पद के लिए स्नातक उपाधि के साथ लोकल सेल्फ गवर्नेंस डिप्लोमा (एलएसजीडी) और कंप्यूटर दक्षता अनिवार्य की गई है। इसी तरह अतिक्रमण निरोधी अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए स्नातक के साथ नगर नियोजन में उपाधि अनिवार्य की गई है।

शिक्षित युवा नहीं कर पा रहे आवेदन

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में न तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस डिप्लोमा होता है और न ही नगर नियोजन में किसी प्रकार की उपाधि कराई जाती है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भर्ती परीक्षा में इस तरह की उपाधियां अनिवार्य करने से अब प्रदेश के शिक्षित युवा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

एनसीसी में डी प्रमाण- पत्र होता ही नहीं, लेकिन कर दिया आनिवार्य

सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा में एनसीसी का सी एवं डी प्रमाण पत्र अनिवार्य किया हुआ है। कर्मचारी चयन मंडल ने भी भर्ती परीक्षा में विभिन्न योग्यताओं के साथ एनसीसी का डी प्रमाण -पत्र अनिवार्य कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में एनसीसी का डी प्रमाण- पत्र होता ही नहीं है। ऐसे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बन रही है।

सीधी भर्ती, संविदा और बैकलाग के रिक्त पद

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सीधी भर्ती – 8661

संविदा- 84

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बैकलाग – 328

कुल रिक्त पद – 9073

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का कार्य केवल परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट जारी करना है। पद से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता में विशेष डिप्लोमा या कोर्स अनिवार्य करने की बाध्यता सबंधित विभाग का कार्य है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। – मलय श्रीवास्तव, अध्यक्ष मप्र कर्मचारी चयन मंडल

पटवारी भर्ती परीक्षा में विशेष प्रकार का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य नहीं किया गया है। केवल आवश्यक शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। मप्र में राजस्व विभाग किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं करता है। – मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग

मध्य प्रदेश में न तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस डिप्लोमा (एलएसजीडी) कराया जाता है और न ही नगर नियोजन में किसी प्रकार की उपाधि कराई जाती है। इस प्रकार का डिप्लोमा या कोर्स अन्य राज्य कराते हो तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। – धीरेंद्र शुक्ला, ओएसडी उच्च शिक्षा विभाग

एमपी आनलाइन का सर्वर बंद, आवेदक देर रात तक होते रहे परेशान

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के आनलाइन आवेदन भरने से प्रदेश के अधिकांश अभ्यर्थी वंचित रह गए। आवेदन फार्म एमपी आनलाइन के पोर्टल से भरे जाने थे, लेकिन सर्वर बार- बार बंद हो रहा था या बहुत धीमी गति से चल रहा था। जिसके चलते आवेदक एमपी आनलाइन के कियोस्क पर सात से आठ घंटों तक परीक्षा फार्म भरने के लिए इंतजार कर रहे। प्रदेश के अधिकांश जिलों में यह स्थिति देर रात तक बनी रही। राज्य सरकार में एनआइसी और मध्य प्रदेश इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन जैसी शासकीय संस्था होने के बावजूद कर्मचारी चयन मंडल द्वारा लंबे समय से निजी संस्था एमपी आनलाइन की सेवाएं जा रही है।

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