इस राज्य में लागू की पुरानी पेंशन योजना : जीपीएफ कटौती के आदेश हुए जारी, इस राज्य की विधानसभा में पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा, मध्य प्रदेश सहित अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों में बड़ी हलचल
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है. राजस्थान सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है.
देश का पहला राज्य जहां पुरानी पेंशन योजना जस के तस होगी लागू जीपीएफ कटौती भी शुरू
आपको बता दें कि लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की जा रही है लेकिन सभी राज्यों द्वारा अलग-अलग तर्क देकर अभी तक पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया वहीं अब राजस्थान सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. राजस्थान की गहलोत सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने पुरानी पेंशन योजना को जस का तस लागू कर दिया है.
आपको बता दें कि गहलोत सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधित घोषणा के बाद उसे शीघ्र ही अमलीजामा भी पहना दिया यानी कि इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी हो चुके हैं वही पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जीपीएफ कटौती के निर्देश दिए राजस्थान वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं.
राजस्थान सरकार द्वारा वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि सन 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त ऐसी शासकीय लोकसेवक जो की एनपीएस के दायरे में थे उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना अंतर्गत शामिल कर लिया गया है.
राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना जीपीएफ कटौती को लेकर जारी किया यह नोटिफिकेशन
दिनांक 1-1-2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 21B एवं 21C के प्रावधान के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए माह अप्रेल 2022 के वेतन से (1 मई 2022 को देय ) Rajasthan Government Servants' General Provident Fund Rules, 2021 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2 (1) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 7-2-2018 तथा इसी क्रम में समय समय पर जारी होने वाले अधिसूचनाओं / आदेशों के अनुरूप अनिवार्य रूप से सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की वेतन से मासिक कटौती की जायेगी। माह अप्रैल 2022 एवं माह मई 2022 के GPF अभिदान की कटौती माह मई 2022 के वेतन से (1 जून 2022 को देय) की जावेगी।
इस राज्य की सरकार ने भी विधानसभा में की पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा
राजस्थान सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद अब झारखंड सरकार ने भी विधानसभा में पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की है।
आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है वहीं अब झारखंड सरकार द्वारा भी पुरानी पेंशन लागू करने के लिए विधानसभा में घोषणा करने के बाद अब पुरानी पेंशन के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए कर्मचारी संगठनों में हुई हलचल
राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है तथा झारखंड सहित उत्तराखंड राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कार्रवाई प्रचलित है। इसे देखते हुए अब मध्य प्रदेश सहित अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संगठन के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह द्वारा बताया गया कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए संगठन द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसके लिए पूर्व में भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जा चुके हैं वहीं अब आगे की रणनीति तय की जाएगी।
मध्य प्रदेश सहित अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र से हरी झंडी का इंतजार
राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि सभी संगठनों को एकजुट होकर पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ना होगी बीजेपी शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए हरी झंडी केंद्र से मिल सकती है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सहित समस्त बीजेपी शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर केंद्र स्तर तक हलचल मची हुई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के द्वारा हरी झंडी देने के बाद ही राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। वहीं मध्य प्रदेश सहित अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव नजदीक है ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारी संगठनों द्वारा दबाव बनाया गया तो प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकती है।
पुरानी पेंशन योजना के लिए प्रदेश स्तरीय आंदोलन की अनुमति हो चुकी है निरस्त, कर्मचारियों ने दी थी गिरफ्तारियां
बता दें कि पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संगठन तथा एनएमओपीएस संगठन द्वारा राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी गई थी लेकिन सरकार दोबारा अनुमति को निरस्त कर दिया गया ।
वहीं दूसरे संगठन को अनुमति ही नहीं दी गई बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर कर्मचारियों की गिरफ्तारियां की गई। कर्मचारियों की गिरफ्तारी एवं राज्य स्तर पर हल्ला बोल से राजनीतिक माहौल जरूर गरमाया था। वही संगठनों के साथ विपक्ष के खड़े हो जाने के कारण भी सरकार द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई।
पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में आपके जो भी सुझाव हैं आप इस लेख के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं आप सभी के साझा सुझाव प्रकाशित किए जाएंगे।
