संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGSY) 2022: ऑनलाइन आवेदन, मुख्य विशेषता व उद्देश्य – Digital Education Portal
Sampoorna Grameen Rozgar Yojana क्या है और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे व योजना का लाभ, मुख्य विशेषता, कार्यान्वयन प्रक्रिया देखे
1 अप्रैल 1989 को भारत सरकार द्वारा रोजगार आश्वासन योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। Sampoorna Grameen Rozgar Yojana के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को भोजन एवं रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा नागरिकों को खाद्य पदार्थ भी इस योजना के अंतर्गत मुहैया कराए जाते हैं। इस लेख के माध्यम से आपको इस योजना का पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। इस लेख को पढ़कर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे। इसके अलावा आपको इस योजना से संबंधित अन्य जानकारी से भी अवगत करवाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार स्कीम 2022 का लाभ प्राप्त करें।
Sampoorna Grameen Rozgar Yojana
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1989 मैं आरंभ किया गया था। इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को भोजन एवं रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को मजदूरी एवं खाद्य धन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016 में Sampurn Gramin Rojgar Yojana 2022 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मिला दिया गया है।
इस योजना का संचालन पहले जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता था। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 100 दिन का गारंटी कृत रोजगार प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संचालन में 20% राशि खर्च की जाती है एवं केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के संचालन में 80% राशि खर्च की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इसके अलावा 30% महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत रिजर्वेशन प्रदान किया गया है।
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को रोजगार प्रदान करना है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार भी किया जाता है। Sampoorna Grameen Rozgar Yojana का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ समुदाय, सामाजिक आर्थिक संपत्ति और ढांचागत विकास का निर्माण करना भी है। यह योजना देश के नागरिको के जीवन स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा यह योजना प्रदेश के नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनाएगी। सरकार द्वारा अब इस योजना को महात्मा गांधी नरेगा योजना से जोड़ दिया गया है।
Key Highlights Of Sampurn Gramin Rojgar Yojana 2022
| योजना का नाम | Sampoorna Grameen Rozgar Yojana |
| किसने आरंभ की | भारत सरकार |
| लाभार्थी | भारत के नागरिक |
| उद्देश्य | रोजगार प्रदान करना |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
| साल | 2022 |
Sampoorna Grameen Rozgar Yojana के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए आधारभूत संरचना सहायता
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि गतिविधियों का समर्थन देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा
- स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए सामूहिक बुनियादी ढांचा जिसमें किचन सेट और आंतरिक लिंक सड़के शामिल हैं, यानी गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कें, भले ही मुख्य सड़क पंचायत क्षेत्र के बाहर हो
- सामाजिक आर्थिक सामुदायिक संपत्ति
- पारंपरिक गांव के तालाब या तालाबों का जीर्णोद्धार और गाद निकालना
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लाभार्थी
- कृषि मजदूरी करने वाले
- सीमांत किसान
- गैर कृषि अकुशल मजदूर
- महिलाएं
- आपदाओं से प्रभावित नागरिक
- बाल श्रम करने वाले बच्चों के माता पिता
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नागरिक
- विकलांग बच्चों के माता-पिता
- विकलांग माता-पिता के व्यापक बच्चे
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
- Sampurn Gramin Rojgar Yojana के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान लाभार्थियों को आंशिक रूप से नगद और आंशिक रूप से खाद धन में किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली मजदूरी अधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी।
- मजदूरी के हिस्से के रूप में श्रमिकों के लिए न्यूनतम 5 किलो खाद धन प्रदान किया जाएगा।
- शेष मजदूरी का भुगतान नकद में किया जाएगा।
- न्यूनतम 25% नकद भुगतान करना अनिवार्य है।
Sampoorna Grameen Rozgar Yojana के अंतर्गत निषिद्ध काम
- मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थलों का निर्माण
- स्मारक, मूर्तियां, मोहराब, स्वागत द्वार, पुल आदि का निर्माण
- उच्च माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों का निर्माण
- सड़कों की ब्लैक टॉपिंग
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन
- केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा।
- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।
- इसके अलावा जिला एवं राज्य स्तर पर निगरानी और दिशा निर्देश जारी करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए कार्य
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 22.5% कार्य बीपीएल श्रेणी के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए रिजर्व किए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं:
- भूदान भूमि, अधिशेष भूमि या सरकारी भूमि का विकास
- सामाजिक वानिकी कार्य
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी से संबंधित निजी भूमि पर बागवानी, कृषि बागवानी, फूलों की खेती या वृक्षारोपण
- स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए कार्य अवसंरचना या शेड
- सिंचाई के लिए बोरवेल या खुले सिंचाई के लिए पुणे से संबंधित कार्य
- तलाक की पुन खुदाई
- अन्य स्थाई आए उत्पन्न करने वाली कार्य
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- Sampurn Gramin Rojgar Yojana को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1989 मैं आरंभ किया गया था।
- इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को भोजन एवं रोजगार प्रदान किया जाता है।
- इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को मजदूरी एवं खाद्य धन प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2016 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मिला दिया गया है।
- इस योजना का संचालन पहले जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता था।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 100 दिन का गारंटी कृत रोजगार प्रदान किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संचालन में 20% राशि खर्च की जाती है एवं केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के संचालन में 80% राशि खर्च की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा 30% महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत रिजर्वेशन प्रदान किया गया है।
पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको अप्लाई नऊ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
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