मध्य प्रदेश में तबादले के लिए 49 हजार 931 शिक्षकों ने लगाई अर्जी। शनिवार से से मिलने लगेंगे तबादला आदेश। शिवराज कैबिनेट ने कर्मचारियों के तबादलों में प्रभारी मंत्रियों की भूमिका तय की है। जिला स्तर पर होने वाले प्रत्येक कर्मचारी के तबादले के लिए प्रभारी मंत्री अनुशंसा करते हैं।भोपाल। प्रभारी मंत्रियों को जिलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक का तबादला करने का अधिकार हैं पर वह शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं कर सकते। स्कूल शिक्षा विभाग ने उनसे यह अधिकार छीन लिया हैं। प्रदेश में 49 हजार 931 शिक्षकों ने तबादले की अर्जी लगाई है। आदेश शनिवार से निकलने शुरू हो जाएंगे। इसमें से एक में भी प्रभारी मंत्री का अनुमोदन नहीं कराया गया है। एक प्रभारी मंत्री ने इसे स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री की मनमानी बताया है।
शिवराज कैबिनेट ने कर्मचारियों के तबादलों में प्रभारी मंत्रियों की भूमिका तय की है। जिला स्तर पर होने वाले प्रत्येक कर्मचारी के तबादले के लिए प्रभारी मंत्री अनुशंसा करते हैं। अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया में इसका पालन किया जा रहा है पर स्कूल शिक्षा विभाग में नहीं हो रहा है।
उल्लेखनीय है कि 49 हजार 931 शिक्षकों ने तबादले का आवेदन किया है। इसमें से 43 हजार 118 शिक्षकों ने आवेदन लाक किया है। शिक्षक आवेदन कर देते हैं पर पसंद का स्थान न मिलने के कारण कई बार उसे लाक नहीं करते हैं। सबसे अधिक 25 हजार 201 प्राथमिक शिक्षकों के आवेदन आए हैं। माध्यमिक शिक्षक के 13 हजार 933 आवेदन हैं। विभाग ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों के लिए भी आनलाइन आवेदन मांगे हैं।
इनका कहना है
अधिक कर्मचारियों वाले विभाग की स्वतंत्र तबादला नीति होती है। स्कूल शिक्षा विभाग की नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा का प्रावधान नहीं है। मानव हस्तक्षेप के बगैर कंप्यूटरीकृत सिस्टम से तबादले किए जाते हैं। इसमें किसी के अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं। ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आई।
इंदरसिंह परमार, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग
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