Employee Update Mp : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री समूह की बैठक आज, 26 एवं 27 मार्च को पंचमढ़ी में आयोजित होगी मंत्री परिषद की बैठक

Employee Update Mp : मध्य प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा लगातार की जा रही पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर अब मध्यप्रदेश शासन सक्रिय होता नजर आ रहा है | आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन एकजुट हो चुके हैं और पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने लगे हैं | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों को लेकर अब राज्य स्तर पर हलचल शुरू हो गई है |

कर्मचारियों की मांगों को लेकर आप मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग के अध्यक्षता में विभिन्न विभाग अध्यक्षों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है| आपको बता दें कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली ग्रह बड़ा संरक्षित करने अध्यापक संवर्ग को नवीन शैक्षणिक संवर्ग के स्थान पर शिक्षा विभाग में संविलियन करने प्राकृतिक आला प्रथम नीति विधान से प्रदान करने सहित सैकड़ों मांगों को लेकर मंत्री समूह की डेट के शुरू हो चुकी है| मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय विश्वास सारण द्वारा इस संदर्भ में 24 मार्च को भी एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया एवं इसी संदर्भ में आज भी बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा प्राप्त एजेंडा के बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा तथा विभागीय टीम एवं कठिनाई का विवरण लिया जाएगा |

आज आयोजित होने वाली मंत्री समूह की बैठक में 10 विभागों के अधिकारियों एवं मंत्रियों को सम्मिलित किया जाएगा | जो निम्नानुसार हैं –

1. मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग
3. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग
4. मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग
5. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग
6. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
7. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
8. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि और विधाई कार्य विभाग
9. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग
10. सचिव मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग

26 एवं 27 मार्च को पंचमढ़ी में आयोजित होना है मंत्रिपरिषद की बैठक

मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन 26 एवं 27 मार्च 2022 को पंचमढ़ी में किया जाना प्रस्तावित है| जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापन एवं मांग पत्र पर आवश्यक निर्णय भी लिया जा सकता है | इसी को लेकर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास सारंग द्वारा लगातार मंत्री समूह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है| वहीं विभाग प्रमुखों से कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई मांगों पर आवश्यक जानकारी चाही गई है |

14 कर्मचारी संगठनों के मांग पत्र पर किया जा रहा है विचार

मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा की जा रही मांगों पर विचार-विमर्श के लिए विभाग प्रमुख को तथा संबंधित विभाग के मंत्रियों से विचार विमर्श किया जा रहा है | आपको बता दें कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 14 कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है| लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया |मध्यप्रदेश शासन द्वारा इन 14 कर्मचारी संगठनों की मांगों को शामिल किया गया है|

• मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा
• मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ
• मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन
• मध्य प्रदेश सचिवालय मंत्रालय कर्मचारी संगठन
• मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन
• सेमी गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन एमपी
• मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच
• मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन संघ
• मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस
• मध्य प्रदेश अजाक्स संघ
• मध्य प्रदेश अपाक्मस संघ
• मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ
• मध्य प्रदेश संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ
• मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर 28 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी(Opens in a new browser tab)

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की सर्वाधिक 13 मांगों को किया गया एजेंडे में शामिल

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की लगभग 13 मांगों एवं मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की 15 मांगो को मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपने एजेंडे में शामिल किया गया है जो कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों की तुलना में सर्वाधिक है | यहां हम आपको समस्त 14 कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई मांगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं |

1. अधिकारियों एवं कर्मचारियों का गृह भाड़ा पुनरीक्षित करना
2. मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करना
3. अधिकारियों कर्मचारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में सशर्त पदोन्नति अति शीघ्र प्रारंभ करना
4. प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम, मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता एवं अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाए
5. प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशन निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 जनवरी 2020 के संदर्भ में दिया जाए
6. अध्यापक संवर्ग को नए शिक्षा संवर्ग में नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर क्रमोन्नति का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिया जाए एवं सहायक शिक्षक उच्च श्रेणी शिक्षक का पद नाम वेतनमान अनुसार दिया जाए
7. लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समय मान वेतनमान दिया जाए
8. प्रदेश के विभिन्न वर्गों की वेतन विसंगति का निराकरण किया जाए
9. दैनिक वेतन भोगी ,संविदा कर्मचारी ,स्थाई कर्मी ,आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाकर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण किया जाए
10. आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त कर संविदा सफाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए
11. कार्यभारित कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पर अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान करना
12. प्रदेश के पेंशनर्स को 17% से बढ़ाकर 31% महंगाई भत्ता घोषित कर भुगतान करना
13. महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान देय तिथि से कराए जाने के संबंध में

मांगों को लेकर अध्यापको ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन 28/08/2020(Opens in a new browser tab)

मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की मांग

• भृत्य का पद नाम परिवर्तित कर कार्यालय सहायक अथवा कार्यालय परिचारक करने के संबंध में
• प्रदेश में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वृत्ति कर से मुक्त रखा जाए
• आउटसोर्सिंग से भर्ती बंद कर रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से की जाए

मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की मांग

• प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पदस्थ 23000 पंचायत सचिवों को 1 अप्रैल 2018 से दिए गए सातवें वेतनमान निर्धारण में सेवा काल की गणना नियुक्ति दिनांक से कर त्रुटिपूर्ण गणना निर्धारण सुधार करने के संबंध में
• प्रदेश के पंचायत सचिवों को राज्यस्तरीय संवर्ग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन करने बाबत
• प्रदेश के पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान दिया जाए
• पंचायत सचिवों के लिए अनुकंपा नियुक्ति दी जाए
• पंचायत सचिव की मृत्यु पर मृत्यु अनुग्रह सहायता राशि की वसूली बंद की जाए
• पंचायत सचिवों की सेवानिवृत्ति पर ₹1000000 सेवा सम्मान निधि का प्रावधान किया जाए
• पंचायत सचिवों को पंचायत समन्वयक अधिकारियों के रिक्त पदों पर पदोन्नत किया जाए

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मध्य प्रदेश सचिवालय मंत्रालय कर्मचारी संघ की मांग

1. 1 जुलाई 2012 से 1 जुलाई 2021 को दे वेतन वृद्धि एरियर सहित तत्काल दी जाए
2. महंगाई भत्ता में केंद्र सरकार के अनुरूप वृद्धि की जाए
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा ,राज्य प्रशासनिक सेवा एवं कोषालय सेवा की भांति मंत्रालय कर्मचारियों को भी प्रति 8 वर्ष उच्च पद पर क्रमोन्नति देने संबंधी प्रावधान किया जाए
4. शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से तृतीय चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के रूप में वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70% दूसरे वर्ष 80% और 90% दिए जाने संबंधी व्यवस्था को समाप्त कर पूर्व की भांति नियुक्ति कर पूर्ण वेतनमान दिए जाने ,3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि को संशोधित कर पूर्व की भांति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि लागू की जाए
5. सचिवालय भत्ते का पुनरीक्षण किया जाए !
6. मंत्रालय सहायक वर्ग-3 एवं स्टेनो टाइपिस्ट को वेतनमान 5200-20200 में ग्रेड पर 1900 के स्थान पर 2400 दी जाए
7. मंत्रालय इन स्टेनो टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर की परिवीक्षा अवधि अन्य संवर्ग की भांति नियुक्ति दिनांक से प्रारंभ की जाए
8. ग्रह भाड़ा एवं अन्य भत्ते सातवें वेतनमान के अनुरूप दिए जाएं
9. सीपीसीटी उत्तीर्ण ना करने पर हो रही सेवा समाप्ति की कार्यवाही बंद की जाए
10. अनुभाग अधिकारियों एवं निजी सचिवों को तीसरे समय मान वेतनमान ले ग्रेड पे 4800 के स्थान पर 5400 दिया जाए
11. मंत्रालय सहायक वर्ग-3 को तीसरे समय मान वेतनमान में अनुभाग अधिकारी पद का वेतनमान दिया जाए
12. शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त तथा पूर्ण पेंशन हेतु 25 वर्ष की सेवा को मान्य किया जाए
13. मंत्रालय में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कुलियों को स्थाई कर्मी का दर्जा दिया जाए
14. मंत्री स्थापना से मंत्रालय स्थापना में आए व्यक्तियों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाए
15. मृत्य संवर्ग की प्रति समय मान की विसंगति दूर की जाए

पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश

1. पेंशनर्स का महंगाई भत्ता राज्य शासन के अन्य कर्मचारियों के समान दिया जाए
2. आयुष्मान योजना का लाभ पेंशनर्स को दिया जाए
3. स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए
4. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 2 मार्च 2020 के अनुसार छठवें वेतनमान के 32 माह का एरियर ब्याज सहित पेंशनर्स को दिया जाए
5. सातवें वेतनमान का एरियर सप्ताह 20 माह का केंद्र सरकार के परिपत्र दिनांक 12 05 2017 के अनुपालन में दिया जाए
6. 27 माह का महंगाई राहत एरियर भुगतान किया जाए

सेमी गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन एमपी की मांग

1. समस्त निगम मंडलों की सहकारी संस्थाओं में सातवां वेतनमान लागू किया जाए एवं एरियर का भुगतान किया जाए|
2. समस्त निगम मंडलों सरकारी संस्थाओं में सेवानिवृत्ति के अदवार्षिक की आयु की वृद्धि कर 62 वर्ष की जाए
3. निगम मंडलों सरकारी संस्थाओं में कोरोना के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए
4. आदिवासी वित्त निगम एवं अन्य संस्थानों ने वर्ष 1996 से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए
5. शासकीय सेवकों के समान पेंशन योजना का लाभ दिया जाए

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की मांग

1. प्रदेश के शासकीय अर्ध शासकीय विभागों में रिक्त एक लाख से अधिक पदों पर सीधी भर्ती ना कि जाकर स्थाई कर्मियों कंप्यूटर ऑपरेटर और संविदा कर्मचारियों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं दैनिक वेतन भोगियों एवं अन्य कर्मचारियों को योग्यता एवं प्राथमिकता के आधार पर नियमित नियुक्ति प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मानते हुए की जाए

मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन संघ मांग पत्र

1. उपयंत्री संवर्ग को 20 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर सहायक यंत्री तथा 28 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर कार्यपालन यंत्री का पद नाम दिया जाए
2. उपयंत्री संवर्ग का प्रारंभिक ग्रेड पे ₹3600 स्थान पर 4800 किया जाए

मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संगठन का मांग पत्र

1. शासकीय कार्यभारित कर्मचारियों को भी अवकाश नगरीकरण का लाभ शासकीय कर्मचारियों के समान दिया जाए
2. शासकीय कार्यभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए
3. शासकीय कार्यभारित कर्मचारियों की प्रथा समाप्त कर नियमित कर्मचारियों की स्थापना की जाए
4. समस्त विभागों में आउटसोर्सिंग से कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए
5. समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए एवं विलंब होने पर 90% मानदेय दिया जाए

मध्य प्रदेश अजाक्स संघ की मांग

1. मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों के उपक्रमों नगर पालिका नगर निगम सहकारी संस्थाओं महाविद्यालय में बैकलॉग के रिक्त पदों की सीधी भर्ती जिला स्तर पर 3 माह के भीतर की जाए
2. कोटवारों का वेतन अन्य कर्मचारियों की तरह निर्धारित कर बढ़ाया जावे
3. अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को दिए गए आवास एवं कृषि भूमि पट्टों को मालिकाना हक दिलाया जाए आदिवासियों के पट्टे की भूमि को नियम विरुद्ध सामान्य वर्ग के नाम दर्ज की गई है उसे तत्काल निरस्त किया जाए|

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अपाक्स कर्मचारी संघ मांग पत्र

1. पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया जाए
2. निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए
3. शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण लागू किया जाए

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का मांग पत्र

• लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति दूर कर छठवां वेतनमान ग्रेड पर 2400 एवं 2800 किया जाए|
• कार्यभारित कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह चिकित्सा एवं अर्जित अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए
• 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई की एक वेतन वृद्धि प्रदान कर सेवानिवृत्त किया जाए उक्त निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी दिया गया है
• अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जाएं

मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी महासंघ मांग पत्र

1. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 जून 2018 को बनाई गई संविदा नीति की विसंगतियों को दूर करते हुए वास्तविक लाभ प्रदान किया जाए

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिकारी संघ मांग पत्र

1. अधि वार्षिकी आयु 33 वर्ष के स्थान पर केंद्र के सामान की जाए
2. समस्त विभागों के राजपत्रित अधिकारियों को 5 स्तरीय उच्चतर पदोन्नत वेतनमान दिया जाए

मंत्री समूह की बैठक संबंधित निर्देश एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए मांग पत्र

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संगठन मंत्रालय भोपाल द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर जारी किया गया पत्र देखें|

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