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MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं खरीदी किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2021
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MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं खरीदी किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2021

MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं खरीदी . मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की रबी की मुख्य फसल गेहूं को समर्थन मूल्य एमएसपी पर 1975 में प्रति क्विंटल के मान से खरीदी का ऐलान किया है।

MSP क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य

MSP का पूरा नाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) होता है. जो फसल की एक लागत तय करने का तरीका होता है. सरकार फसलों की एक कीमत तय करती है. किसानों को MSP से कम कीमत नहीं मिलता है. दाम घटने पर भी किसानों के लिए कीमत तय होती है. किसानों को एक तय कीमत मिलने की गारंटी होती है. हर साल के लिए सरकार MSP तय करती है.

एमएसपी किसान आंदोलन का मुख्य कारण

आपको बता दें विगत 2 माह से चल रहे किसान आंदोलन का मुख्य कारण एमएसपी ही रहा है। MINIMUM SUPPORT PRICE । दरअसल, सरकार और किसान संगठनों की बातचीत में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग की है. लेकिन किसान आंदोलन के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश (Som Prakash) ने बड़ा बयान देते हुए ये तक कह दिया है कि MSP पर लिखित में देने को तैयार है, लेकिन कानून रद्द नहीं होगा. अब आपको यहां ये समझना जरूरी हो जाता है कि MSP पर किसानों को किस बात का डर सता रहा है?

Msp न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं खरीदी. मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की रबी की मुख्य फसल गेहूं को समर्थन मूल्य एमएसपी पर 1975 में प्रति क्विंटल के मान से खरीदी का ऐलान किया है।
Msp न्यूनतम समर्थन मूल्य

MSP पर किसानों का क्या डर?

धीरे-धीरे MSP खरीद बंद हो जाएगी
– कई कमेटियों की सरकारी खरीद घटाने की सिफारिशें
– सरकारी खरीद घटने पर MSP खरीद बंद होने का डर
– खरीद के लिए निजी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ेगी
– निजी कंपनियां मनमाने कीमत पर फसल खरीदेंगी
– खुले बाज़ार में कम कीमत पर फसल बेचना होगा

उपर दी जानकारी से आप ये समझ सकते हैं कि किसानों को आखिर किस बात की परेशानी है. उन्हें ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे MSP खरीद बंद हो जाएगी. लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये सरकार के रुख से समझा जा सकता है. किसानों को लगता है कि सरकार MSP को खत्म कर देगी, लेकिन जब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि MSP पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा. कानून में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि MSP पर सरकार कोई बदलाव करने वाली है, तो भला किसानों के ज़ेहन इस झूठ के ज़हर को किसने घोला?

मध्य प्रदेश सरकार @1975 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बार फिर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल के मान से गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के निर्णय की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर ट्वीट कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अपील की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए सभी किसान 20 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन पंजीयन अवश्य करा लेवें।

रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी की जायेगी। प्रदेश के किसान भाई समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय हेतु 20 फरवरी 2021 तक पंजीयन अवश्य करा लें।
@KamalPatelBJP @MOFPI_GOI @foodsuppliesmp #JansamparkMP

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Originally tweeted by Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) on January 28, 2021.

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