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OBC Chaynit Shikshak protest: ओबीसी चयनित शिक्षकों की क्रमिक भूख हड़ताल जारी आज स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलकर सौंपेंगे ज्ञापन Digital Education Portal

डीपीआइ के सामने ओबीसी चयनित शिक्षक बीते 15 दिन से कर रहे हैं प्रदर्शन।

भोपाल। पिछले तीन साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे ओबीसी चयनित शिक्षकों का सब्र अब जवाब दे चुका है। वे शिक्षक नियुक्‍ति प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़ी विसंगति को समाप्‍त कर शीघ्र नियुक्‍ति की अपनी मांग को लेकर करीब 15 दिन से भोपाल में डटे हुए हैं। राजधानी के लोक शिक्षण संचालनालय के समाने ओबीसी चयनित शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर रोज धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार से ओबीसी चयनित शिक्षकों ने क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, इस बार नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे। कई चयनित शिक्षकों की गर्मी के कारण तबीयत भी खराब हो रही है। वे अस्पताल में ग्लूकोज चढ़वाकर फिर से धरना-प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं।

ओबीसी चयनित शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा पास कर क्वालिफाई किए हैं। इसके बावजूद शासन की ओर से कोई भी अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने नहीं आ रहा है। तेज धूप में भी वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका हौसला तनिक भी कम नहीं हुआ है। अब वे रविवार से क्रमिक भूख हड़ताल कर विरोध जता रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार का ध्यान शिक्षा पर बिल्कुल नहीं है, तभी तो उनकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सोमवार को चयनित शिक्षक स्कूल शिक्षा राज्‍यमंत्री इंदर सिंह परमार से मिलकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में हैं। वे स्‍कूल शिक्षा राज्‍यमंत्री से शीघ्र नियुक्ति की गुहार लगाएंगे।

नियुक्ति न मिलने की यह वजह

ओबीसी चयनित शिक्षक संघ का कहना है कि मप्र शिक्षक भर्ती-2018 को वर्ग-1 स्कूल शिक्षा विभाग में 17 हजार पद और जनजातीय कार्य विभाग में दो हजार पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। जिसमें प्रथम चरण में 15 हजार पद ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई। इसी आधार पर मेरिट सूची में नाम आने से दस्तावेजों का सत्यापन कार्य भी पूरा कर लिया गया। अक्टूबर 2021 को सभी विषयों के कुल 8292 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जारी हुआ, जिसमें 11 विषयों में ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण दिया गया, लेकिन पांच विषय में ओबीसी को 14 फीसद आरक्षण दिया गया। यानी पांच विषयों के 13 फीसद पद होल्ड पर हैं और नियुक्ति से वंचित हैं। इन्‍हीं विषयों के ओबीसी अभ्‍यर्थी शीघ्र नियुक्‍ति की मांग को लेकर अड़े हैं।
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