MP Police Director General: पुलिस महानिदेशक चयन के लिए अब भेजा जा सकता है प्रस्ताव प्रभारी होगा नियुक्त Digital Education Portal

जब तक नए पुलिस महानिदेशक का चयन नहीं हो जाता है, तब तक पुलिस महानिदेशक पद का प्रभार देने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद अधिकारी मौजूदा महानिदेशक लोकायुक्त संगठन राजीव कुमार टंडन का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वे मई 2022 में सेवानिवृत्त होंगे, तब तक नए पुलिस महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए पुलिस महानिदेशक का चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग तीन अधिकारियों के नाम की पैनल बनाकर देता है। इसके लिए ऐसे सभी अधिकारियों की सूची बनाकर भेजी जाती है, जिन्हें सेवानिवृत्त होने में कम से कम छह माह का समय हो।

पैनल तैयार करने की प्रक्रिया में एक से डेढ़ माह का समय लगता है इसलिए अब नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की संभावना है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक के लिए पद का प्रभार दिया जाएगा। इसके लिए 1988 बैच के राजीव कुमार टंडन का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि, उनसे तीन वरिष्ठ अधिकारी अरुण मोहन राव, शैलेष सिंह और राजेन्द्र कुमार मिश्रा पुलिस मुख्यालय में पदस्थ हैं। सामान्यत: जब कनिष्ठ या समकक्ष बैच के अधिकारी को प्रशासनिक मुखिया बनाया जाता है तो वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना अन्यत्र समकक्ष पद पर की जाती है। फिलहाल इसके लिए पद उपलब्ध नहीं है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यह व्यवस्था बनाई जा सकती है कि वरिष्ठ अधिकारी सीधे शासन को रिपोर्ट करेंगे।

इसी माह सेवानिवृत्त हो जाएंगी अरुणा मोहन राव

1987 बैच की अधिकारी विशेष महानिदेशक प्रशिक्षण अरुण मोहन राव मार्च में सेवानिवृत्त हो जाएंगी। वहीं, विशेष महानिदेशक कापरेटिव फ्राड राजेन्द्र कुमार मिश्रा अक्टूबर में सेवानिवृत्त होंगे।

सुधीर सक्सेना प्रबल दावेदार

पुलिस महानिदेशक बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार में पदस्थ 1987 बैच के अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना प्रबल दावेदार हैं। इसके बाद इसी बैच के अधिकारी पवन कुमार जैन का नाम है, जो महानिदेशक होमगार्ड हैं। इन दोनों से वरिष्ठ अधिकारी 1986 बैच के पुरुषोत्तम शर्मा हैं। वे फिलहाल निलंबित हैं, इसलिए उन्हें दौड़ से बाहर माना जा रहा है।

प्रस्ताव के साथ भेजा जाएगा पांच साल का रिकार्ड

गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग को पुलिस महानिदेशक का पैनल बनाने के लिए उन सभी अधिकारियों की सूची भेजी जाएगी, जिनकी सेवा के 30 साल पूरे हो चुके हैं। सूची के साथ डीजीपी बनाए जाने के लिए सहमति पत्र, पांच साल की गोपनीय चरित्रावली सहित अन्य जानकारियां भेजी जाएंगी। वहां इनका परीक्षण किया जाएगा और फिर बैठक होगी। इसमें प्रदेश की ओर से मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे। तीन नामों की जो पैनल भेजी जाएगी, उसमें से अंतिम चयन मुख्यमंत्री करेंगे

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