अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा अब 8 लाख रूपये, मंदिर की भूमि से होने वाली आय का अब पूजारी की , कैबिनेट में हुए ये फैसले 16 मई 2023👇
MP Shivraj Cabinet News : शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी श्री नरोत्तम मिश्रा ने दी।
चुनावी साल में सरकार हर वर्ग को आकर्षित करने के लिए योजनाएं बना रही है। पुरानी नीतियों में संशोधन किए जा रहे हैं। अब आठ लाख तक की आय वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को सरकारी योजनाओं से छात्रवृत्ति मिल सकेगी। अब तक 6 लाख तक की आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट मीटिंग के बाद गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जल्द ही एसटी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए भी आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की जाएगी।
मंदिरों की जमीन की उपज का उपयोग कर सकेंगे पुजारी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक ने मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में ‘अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ा कर 8 लाख रूपये करने की सहमति प्रदान की। आय सीमा में वृद्धि से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
मंत्रि-परिषद ने शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमियों के प्रबंधन के संबंध में 22 अप्रैल, 2023 को जारी विभागीय आदेश का अनुसमर्थन किया। आदेश अनुसार जिन शासन संधारित मंदिरों के पास 10 एकड़ तक कृषि भूमि संलग्न है, उनसे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिये कर सकेंगे। ऐसे शासन संधारित मंदिर, जिनमें 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि संलग्न है, से होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिए कर सकेंगे। शेष कृषि भूमियों को जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपना कर कृषि प्रयोजन के लिये नीलामी कर सकेंगे। नीलामी से प्राप्त होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा करायी जायेगी।
इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
- पंचायतों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा
- यदि टैक्स लगाया गया है तो आदेश वापस लिया जाएगा
- रेत खनन, परिवहन, व्यापार नियम में होगा संशोधन
- शासन संधारित मंदिरों की जमीन की कमाई पुजारी को मिलेगी
- 10 एकड़ जमीन के लिए कैबिनेट लिया निर्णय
- ST,SC छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 8 लाख की गई
- लाडली बहना योजना के लिए बजट की स्वीकृति
- उर्वरक के भंडारण के लिए सहकारी विपणन संघ नोडल एजेंसी
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