DA Hike Latest Updates: वृद्धि की गणना में समय लगने के कारण आदेश जारी नहीं हो पाए थे, जो अब कर दिए गए हैं।
DA Hike Latest Updates: भोपाल, (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत बढ़ाया गया है। अब 196 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया है। इससे सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत हो गया है। छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी साथ-साथ वृद्धि होनी थी, लेकिन इसके आदेश जारी नहीं किए गए थे। वित्त विभाग के अधिकारियों कहना है कि वृद्धि की गणना में समय लगने के कारण आदेश जारी नहीं हो पाए थे, जो अब कर दिए गए हैं। छठवें वेतनमान में अभी 171 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मार्च के वेतन से कर्मचारियों को 196 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
‘गैर सरकारी संगठनों पर नजर रखे परिषद’
भोपाल । कोरोना काल में जिन स्वैच्छिक संगठनों ने अच्छा काम किया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ग्राम, विकासखंड और जिला स्तर पर सक्रिय गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। यह काम जन अभियान परिषद करेगी। शुक्रवार को यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में जन अभियान परिषद के कामों की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि परिषद ग्राम, विकासखंड व जिला स्तर पर सक्रिय सभी संस्थाओं की गतिविधियों पर भी नजर रखें।
नौरादेही अभयारण्य पहुंचा पन्ना का बाघ
सागर। नौरादेही अभयारण्य में आठवें बाघ की पुष्टि हो गई है। यह बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व से आया है। नौरादेही अभयारण्य के एसडीओ एसआर मालिक ने बताया है कि 15 मार्च को अभयारण्य में लगे कैमरे में नए बाघ की तस्वीर कैद हुई है। उनके मुताबिक सबसे पहले आठ जनवरी को नए बाघ की तस्वीर अभयारण्य में लगे कैमरे में कैद हुई थी।
नियुक्ति में गड़बड़ी के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की?
जबलपुर। हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य से पूछा है कि सागर स्थित डा. हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में गलत तरीके से सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ ने केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और विवि के रजिस्ट्रार को भी चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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