🔥Big Breaking News🔥 शिक्षक बना शमशान योद्धा, अब श्मशान घाट में शवों की गिनती करेंगे शिक्षक, मध्य प्रदेश के किस जिले में लगी श्मशान घाट पर शिक्षकों की ड्यूटी corona warriors

CM covid-19 corona warriors scheme मध्य प्रदेश गजब है। जहां एक और शिक्षक देश के भविष्य को संवारता है । आज उन्हीं हाथों से श्मशान घाट में शवों की गणना करेगा। मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना कंट्रोल रूम से लेकर आइसोलेटेड मरीजों की देखभाल ,कोरोना संक्रमित मरीजों की गणना एवं सर्वे कार्य, वैक्सीनेशन ,हॉस्पिटल सहित पुलिस थानों तक लगाई गई है। वहीं अब मध्य प्रदेश के इस जिले में शिक्षकों की ड्यूटी श्मशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार एवं शवदाह / अस्थि विसर्जन के लिए लगाई गई है।

इस जिले में लगी शिक्षकों की शमशान घाट पर ड्यूटी

जी हां आप सही सुन रहे हैं शिक्षक अब श्मशान घाट पर रहकर आने वाले शवों का अंतिम संस्कार सहित अस्थि विसर्जन का हिसाब किताब रखेगा। मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग की एक ऐसा विभाग है जिसके कर्मचारियों की ड्यूटी सरकार जहां आवश्यकता होती है वहां लगा देती है। लगातार मध्यप्रदेश में कोरोना की भेंट चढ़ा रहे शिक्षकों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कोई मुआवजा राशि या कोरोना योद्धा योजना अंतर्गत आर्थिक लाभ प्रदान नहीं किया गया है। वही लगातार शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के नाम पर हर जगह लगाई जा रही है। तो शिक्षक अपना फर्ज बिना किसी आनाकानी की अदा कर रहा है। कोरोना संक्रमण के इस जानलेवा समय पर भी पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से अपनी ड्यूटी निभा रहा है।

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मध्य प्रदेश के धार जिले कि धरमपुरी तहसील मैं शिक्षकों की ड्यूटी ग्राम पंचायत खलघाट एवं नगर धरमपुरी के शमशान घाट पर शवदाह / अस्थि विसर्जन मे लगाई गई है। शिक्षकों की शमशान घाट में ड्यूटी लगाने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मनावर जिला धार द्वारा 1 मई 2021 को जारी किया गया। उक्त आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनु विभाग मनावर ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बना कर उनके अधीन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है।

शिक्षकों को नहीं मुहैया कराई गई परिवार सुरक्षा नाही सुरक्षा कवच

मध्यप्रदेश में शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना संक्रमण जैसी जानलेवा बीमारी मैं हर जगह लगाई जा रही है लेकिन अभी तक शिक्षकों के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं उपलब्ध करवाया गया है नाही परिवार को मृत्यु के उपरांत कोई विशेष आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। विदित है कि मध्य प्रदेश मैं लगातार कोरोना संक्रमण की वजह से अभी तक लगभग 1000 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। हाल ही में दैनिक भास्कर ने शिक्षकों की मौत पर बड़ी खबर प्रकाशित की थी जिस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने खबर का खंडन करते हुए बताया कि इसमें मृत हुए शिक्षक किसी भी प्रकार की कोरोना संक्रमण की ड्यूटी पर नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना का लाभ नहीं दिया जा सका।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे सभी विभागों के कर्मचारी कोरोना योद्धा योजना के पात्र – शिक्षा विभाग

दैनिक भास्कर की खबर का खंडन करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया की –

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा corona warriors योजना की कंडिका तीन के अनुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम में विभिन्न विभागों के शासकीय कर्मचारी जो कि प्राधिकृत अधिकारी यानी कि कलेक्टर के आदेश से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे सभी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना अंतर्गत पात्र कर्मी होंगे इसके लिए किसी भी अन्य प्रकार का आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

School Education Department Mp

लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना अंतर्गत वह सभी अधिकारी कर्मचारी जो कि कलेक्टर के आदेश से कोरोना संक्रमण अंतर्गत अभी सेवाएं दे रहे हैं पात्र हैं , तो शिक्षकों में से अभी तक किसी भी मृत शिक्षक को इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिला? यह प्रश्न अध्यापक शिक्षक संगठन के पदाधिकारी आरिफ अंजुम शहीद विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाया गया है। और यदि ऐसा ही है तो क्यों कर्मचारी संगठन लगातार शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग कर रहे हैं।

कलेक्टर रीवा के बाद कलेक्टर सिंगरोली द्वारा निरस्त किया गया कोरोना योद्धा corona warriors आदेश

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना अंतर्गत कंडिका तीन के अनुसार” ऐसे समस्त अधिकारी कर्मचारी जो कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमण में सेवा देने हेतु अधिकृत किए गए हैं वे सभी मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना के पात्र कर्मी होंगे साथ ही अन्य विभागों के कर्मचारियों को कोविड-19 योद्धा घोषित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर अधिकृत रहेंगे। ” । मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश अध्यापक संघ सहित अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा बताया गया कि इन निर्देशों के अनुसार यदि उज्जैन सिंगरोली, रीवा आदि जिलों के जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी घोषित किया गया है तो इन आदेशों को निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी।