आउटसोर्स कंपनी पर एफआईआर के लिए पुलिस की शरण में बिजली कंपनी लेकिन जिम्मेदारों पर चुप्पी Digital Education Portal

दरअसल ओरियन ने भोपाल सिटी सर्किल बिजली कंपनी को 1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी दिए हैं जो मीटर लगाने, मीटर बदलने, रीडिंग लेने, बिल बांटने, लाइन सुधारने समेत बिजली कंपनी के अन्य काम करते हैं। इन कर्मचारियों को दिसंबर माह का वेतन नहीं मिला है। बोनस और ईपीएफ की राशि समेत लेबर वेल्फेयर फंड की राशि भी इनके हित में जमा नहीं हुई है। ये सभी लाभ ओरियन सोल्यूशन प्रबंधन को देने थे जो कि नहीं दिए जा रहे हैं। इसी के चलते बिजली कंपनी ने उक्त आउटसोर्स कंपनी के खिलाफ 25 जनवरी की शाम को पुलिस में आवेदन दे दिया है।

असल में बीते वर्ष ही बिजली कंपनी ने कर्मचारियों की जरूरतों के हिसाब से आउटसोर्स कंपनियों से अनुबंध किए थे। तब ये अनुबंध मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी दफ्तर व मानव संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में किए गए थे। यहां कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने टेंडरशर्तो में छेड़छाड़ की थी जिसका असर टेंडर के दामों पर पड़ा था और इसका लाभ आउटसोर्स कंपनियों को मिला था। इस तरह करोड़ों रुपये के टेंडर हाथों हाथ दे दिए गए थे। जब कर्मचारियों को वेतन भुगतान की बारी आई तो आउटसोर्स कंपनियों ने बिल लगाने शुरू किए। जिसमें बिजली कंपनी ने सभी मदों का भुगतान आउटसोर्स कंपनियों को किया लेकिन बोनस का भुगतान करने से मना कर दिया। जब बिजली कंपनी ने बोनस देने से इंकार कर दिया तो आउटसोर्स कंपनियों ने भी बोनस की राशि देने से हाथ खड़े कर दिए। इस तरह शुरू से ही बोनस को लेकर मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी में मारामारी चल रही है। इसका असर भोपाल शहर और ग्रामीण समेत कंपनी के सभी जिलों में काम करने वाले 10 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ा है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों का आरोप है कि इतने बड़े स्तर पर बिजली कंपनी में अनदेखी की गई। ये सभी आर्थिक अपराध से जुड़ी हैं। तब भी उर्जा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बिजली कंपनी के अधिकारी टेंडर में गड़बड़ी करने वाले जिम्मेदारों को बचाने के लिए अकेले आउटसोर्स कंपनी प्रबंधन को मोहरा बना रहे हैं। जबकि असल गलतियां तो टेंडर के समय ही अधिकारियों ने की थी।

कोहेफिजा थाने में दिया आवेदन

ओरियन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बिजली कंपनी शहर वृत्त के अधिकारियों ने कोहेफिजा थाने में आवेदन दिया है। जिसमें आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तों के अनुरूप ओरियन प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को वेतन, बोनस व अन्य लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक शहर में ओरियन ने 1000 कर्मचारी बिजली कंपनी को उपलब्ध कराए हैं। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वहीं पूर्व में कंपनी के एमडी गणेश शंकर मिश्रा कह चुके हैं कि ओरियन को हटाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

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