Loan Moratorium Update : दो साल तक बढ़ा सकेंगे पुराना कर्ज पुनर्गठन,रिजर्व बैंक ने 2020 में सुविधा लेने वालों को भी दिया मौका, लेकिन बैंकों पर छोड़ा अंतिम फैसला

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को महामारी से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज देते समय छोटे कारोबारियों, उद्यमों और व्यक्तिगत कर्जदाताओं को कर्ज पुनर्गठन सुविधा के रूप में फिर बड़ी राहत का एलान किया। इसमें पिछले साल कर्ज पुनर्गठन कराने वाले कर्जधारकों को अपनी अवधि 2 साल बढ़ने की छूट दी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसले की जिम्मेदारी बैंको पर डाल दी गई है। ग्राहक के क्रेडिट प्रोफाइल और कर्ज चुकाने की क्षमता के आधार पर बैंक अवधि तय करने पर अंतिम फैसला करेंगे।

25 करोड़ तक के कर्जधारकों को यह सुविधा

इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कहा, 25 करोड़ तक के कर्जधारकों को यह सुविधा मिली है। इसके दायरे में 90% कर्जधारक आ जाएंगे। रिजर्व बैंक ने पिछले साल कर्ज पुनर्गठन के तहत ग्राहकों को ईएमआई भुगतान की अवधि दो साल तक बढ़ाने की छूट दी थी। दास ने इस बार भी कर्ज पुनर्गठन की दूसरी किस्त में ग्राहकों को दो साल तक अवधि बढ़ाने में लेने की सुविधा दी है।

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अनिश्चितता के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था सही समय प कारोबार सुधारने के नए उपाय खोज रहे : दास

शक्तिकांत दास ने कोविड-19 की दूसरी लहर पर चिंता जताते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से सुधार की ओर बढ़ रही थी, लेकिन नई चुनौतियों ने इस पर ब्रेक लगा दिया। ऐसी स्थिति का अंदाजा किसी को भी नहीं था और हमें इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। हमारी जंग अभी अनिश्चितता के दौर में है, लेकिन जल्द इस महामारी से बाहर निकलने की उम्मीद है। मार्च तक बिजली उत्पादन 40% रेल माल बुलाई 76% बढ़ा और अप्रैल में विनिर्माण पीएमआई 55.5 पहुंच गया।

सही समय पर राहत

पुनर्गठन से छोटे उद्यमों मझौले को महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। आरबीआई की ओर से यह फैसला बिल्कुल समय पर आया है। इससे बड़ी राहत मिलेगी।

उदय कोटक अध्यक्ष सीआईआई

आरबीआई के इस कदम से वित्तीय तंत्र में पूंजी तरलता बढ़ेगी जिसका सीधा लाभ कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा। छोटे उद्यमों और स्वास्थ्य क्षेत्र को तत्काल कर्ज मिलने से कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप को भी थामा जा सकेगा।