पंचायती राज के 9000 लिपिकों की होगी पदोन्नति – मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान
राज्य सरकार (State Government) ने प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats) में कनिष्ठ लिपिक (Junior clerk) के पदों पर कार्यरत लगभग 9000 कार्मिकों को पदोन्नति का तोहफा देने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने इसके लिए संबंधित विभाग को वर्ष 2013 में भर्ती हुए कनिष्ठ लिपिकों के संवर्ग के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने और पदोन्नति प्रक्रिया (Promotion process) शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है.
7 साल से लंबित थी प्रमोशन प्रक्रिया
गहलोत ने पंचायती राज विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में बीते 7 वर्षों से लम्बित पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए. इससे पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) में नवसृजित पदों पर नियुक्त हुए लगभग 9000 मंत्रायलिक कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर मिल सकेगा और यह पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा.
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गहलोत ने सुनी कर्मचारी संगठनों की समस्या
गौरतलब है कि वर्ष 2013 में नवसृजित पदों पर भर्ती किए गए ग्राम पंचायत के कनिष्ठ लिपिकों के संवर्ग के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था. कर्मचारी संगठन काफी समय से पदोन्नति प्रक्रिया में इस विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे थे. अब मुख्यमंत्री गहलोत ने इन कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए संवेदनशील निर्णय लिया है.
ट्विटर के माध्यम से दी जानकारी
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